नवी दिल्‍ली, दि. 14 (वृत्तसंस्था) : जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाचे भाव प्रति बॅरल घसरलेले आहेत. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर केंद्र सरकारने कमी करणे आवश्यक आहे. पण सरकारने इंधनाचे दर कमी करण्याऐवजी उत्पादन शुल्कामध्ये वाढ केल्याने डिझेल, पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 3 रुपयांनी वाढणार आहे. इंधनाच्या दरवाढीने सर्वसामान्याचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होऊन महागाई वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) मध्ये 3 रुपये प्रति लीटरची वाढ केली आहे. सरकारने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर 3 रुपये प्रति लीटरपर्यंत वाढणार आहे.
सरकारने हा निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीत झालेल्या मोठ्या घसरणीचा स्वत: लाभ घेण्यासाठी घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचा फायदा आता मिळणार नाही. अधिकृत सूचनेनुसार, पेट्रोलवर स्पेशल एक्साईज ड्यूटी लावल्याने 2 रुपये ते 8 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 4 रुपये प्रति लीटरपर्यंत महाग होऊ शकते. एक्साईज ड्यूटीमध्ये वाढ झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमधील वाढ होईल, पण यातील अधिक हिस्सा हा अंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्चा तेलाच्या किंमतीत झालेल्या घसरणीमुळे कमी झालेल्या दरात समाविष्ट होईल. थोडक्यात कच्चा तेलाच्या किमती घसरल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात झालेल्या घसरणीचा फायदा केंद्र सरकार घेणार आहे. ग्राहकांना हा फायदा मिळणार नाही.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये प्रत्येक दिवशी वाढ तसेच घट पाहायला मिळते. सरकार ऑइल मार्केटिंग कंपनी रोज पेट्रोल - डिझेलच्या किमतींचे समीक्षण करून सकाळी 6 वाजता नव्या किमती घोषित करतात. या किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन डॉलर्सचे भाव यावर ठरवल्या जातात. मूळ किंमतींमध्ये अबकारी कर, डीलर कमीशन या सर्व बाबी मिळून इंधनाच्या दरामध्ये वाढ होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर अवलंबून असतात.
नव्वदच्या दशकातील आखाती युद्धकालानजीक खनिज तेलाच्या किमती 40 डॉलरखाली पोहोचल्या होत्या. तशीच स्थिती आता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी घसरण झाली असली तरी त्याचा फायदा म्हणावा तसा भारतीय ग्राहकांना झालेला नाही. उलट आता करात वाढ केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार आहे. एक एप्रिल 2019 पासून कच्चा तेलाच्या दरामध्ये 48 टक्क्यांनी तर, सोमवारपासून तब्बल 31 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या दरात घसरण होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अजूनही म्हणावे तसे कमी झालेले नाहीत. एका वृत्तसंस्थेच्या विश्लेषणानुसार डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर, केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील कर आणि डिलरचे मार्जिन या सर्व बाबी लक्षात घेऊन प्रतिलिटर पेट्रोल पाच आणि डिझेल आठ रुपयांनी स्वस्त झाले पाहिजे.
10 मार्च रोजी भारतासाठी प्रति तेलपिंप खरेदीची किंमत 2,552.56 रुपयांनी कमी झाली. 16 डिसेंबर 2015 रोजी भारत या दराने कच्चा तेलाची खरेदी करायचा. त्यावेळी प्रतिलिटर पेट्रोल 59.98 रुपये तर डिझेलचा दर 46.09 रुपये होता. चार वर्षांपूर्वी 16 डिसेंबरला प्रति तेल पिंपाचा दर 2,603 रुपये होता. जागतिक बाजारात कच्चा तेलाचे दर कोळसले असले तरी, स्थानिक दरांमध्ये फारशी घसरण झालेली नाही.
